आज से शुरू होगी फ्री चावल योजना – ये राशन कार्ड धारी ले सकेंगे लाभ

Free Chawal Yojana

फ्री चावल योजना:- नमस्कार दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश में पहले 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया था और अब फिर लॉकडाउन 19 दिनों के लिए और बड़ा दिया गया है। जिसके चलते मोदी सरकार के द्वारा सभी वर्गो के लोगो को मदद देने के लिए कई प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाए शुरू की गयी थी। लॉकडाउन के दौरान पिछले महीने की 28 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब परिवारों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की गयी थी। इस योजना के द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेंहू और 5 किलो चावल प्रति माह आने वाले तीन महीनो तक फ्री देने की घोषणा की थी ।

Free Chawal Yojana
Free Chawal Yojana

देश में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे इस लिए सरकार ने इस योजना को पुरे देश में लागु किया है। क्यों की लॉकडाउन की वजह से देश में पूरा काम अभी ठफ पड़ा है। जिससे डेली मज़दूरी कर के अपने परिवार का गुज़ारा करने वाले लोगो के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की है। इसलिए सरकार ने सभी वर्ग के लोगो को 5 किलो गेंहू और 5 किलो चावल प्रति माह आने वाले तीन महीनो तक फ्री देने की घोषणा की है। ताकि देश में कोई परिवार भूखा ना सोये।

देश में बुधवार से निशुल्क चावल वितरण शुरू कर दिया गया है। सभी राशन कार्ड धारको को उनके राशन कार्ड में दर्ज़ परिवार के सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल निशुल्क सरकार की और से दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आज से सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री में चावल

आज से देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के करोड़ो लोगो को 5 किलो गेंहू और 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति निशुल्क मिलना शुरू हो चूका है। इस योजना का लाभ देश के सभी लोगो को आने वाली 26 अप्रैल तक दे दिया जायेगा। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन फ्री देने की घोषणा की गई है। और लोगो को इस योजना का लाभ आने वाले तीन महीनो तक लगातार मिलता रहेगा।

डीएसओ संजय पांडे ने बताया है की देश में लोगो को निशुल्क चावल वितरण करने के लिए देश के सभी राज्यों को कुल 15318 मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया गया है। देश के सभी राज्यों को चावलों की आपूर्ति कर दी गई है। और देश के सभी राशन डीलरों को प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति 5 किलो निशुल्क चावल का वितरण करने के निर्देश दिए गए है।

इस योजना का लाभ लोगो को सीधा केंद्र सरकार से मिलेगा। यानि लोगो को महीने में दो बार राशन सामग्री मिलेगी एक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत ५ किलो चावल प्रति व्येक्ति मिलेगी और दूसरी जो राज्य सरकार द्वारा जो लगातार दी जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ केवल आने वाले तीन महीनो तक ही मिलेगा। उसके बाद लोगो को इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जायेगा।

किस किस को इस योजना का लाभ दिया जायेगा?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश के सभी वर्गो के लोगो को जिनका राशन कार्ड बना हुआ है उनको आज से मिलना शुरू हो गया है। और जिन लोगो के पास अभी भी राशन कार्ड नहीं है। या जिनका राशन कार्ड अभी बना नहीं है। उन लोगो को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राशन डीलरों को निर्देश दिए है की वो अपनी राशन वितरण मशीन को अपडेट करते रहे ताकि जो नये राशन कार्ड धारक है उन लोगो का नाम भी लिस्ट में जुड़ जाये और उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2020 | ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म | (pmjjby) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana PDF in Hindi

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब और मध्यम आय वर्ग वाले लोगों के लिए एक बीमा योजना की शुरुआत की है। इस बीमा योजना का नाम “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” है। हमारे देश में बहुत ही कम लोगों के पास जीवन बीमा है, इसलिए सरकार ने देश के सभी लोगों को कम प्रीमियम पर बीमा प्रदान करने के लिए ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’  को लागू किया है। इस बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले व्यक्ति को मृत्यु या विकलांग होने पर 2 लाख़ रूपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। यह बीमा प्राप्त करने के लिए आवेदक को मात्र ₹330 प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

देश के प्रत्येक व्यक्ति तक इस बीमा योजना का लाभ पहुंचाने के लिए, इस योजना को 9 मई 2015 को पूरे देश भर में लागू किया गया।केंद्र सरकार ने इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के अंतर्गत शुरू किया गया है। जिस कारण देश के नागरिकों को इस योजना के तहत बीमा कराने में पैसों के बर्बाद होने का भय नहीं है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में 13 करोड लोगों ने बीमा करवा लिया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शर्तें

  • अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एकमुश्त 2 लाख़ रूपए की रकम प्रदान किया जाएगा।
  • अगर बीमा धारक के एक्सीडेंट में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर चले जाते हैं, तो बीमा धारक को 2 लाख़ रूपए की रकम प्रदान की जाएगी।
  • अगर बीमा धारक के एक्सीडेंट में एक हाथ या एक पैर या एक आंख चली जाती है तो उसे 1 लाख़ रूपए की रकम प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत मात्र 330 रूपए में 2 लाख़ रूपए का बीमा प्रदान किया जाता है, जो अन्य बीमा कंपनियों के पॉलिसी की तुलना में बहुत कम है।
  • इस योजना के तहत बीमा करवाने के लिए आपको कोई भी मेडिकल सर्टिफ़िकेट देने की जरूरत नहीं होगी।
  • इस योजना के तहत आपने किसी भी दिन बीमा करवाया हो 1 मई को आपका प्रीमियम बैंक के द्वारा काट दिया जाएगा। आपको बीमा को रिन्यू कराने के लिए बार-बार बैंक नहीं जाना होगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्रता मापदंड

  • इस योजना के तहत बीमा करवाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक किसी भी बैंक में इस बीमा पॉलिसी को प्राप्त कर सकता है।
  • कोई भी सरकारी कर्मचारी इस योजना का पात्र नहीं होगा।
  • अगर आपके एक से ज्यादा बैंक का अकाउंट है, तो आप एक बैंक अकाउंट से ही इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड.
  • आवेदक का पहचान पत्र.
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र.
  • आवेदक का राशन कार्ड.
  • आवेदक की बैंक डायरी.
  • आवेदक के दो पासपोर्ट साइज फोटो.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवदेन करने का  तरीका

इस योजना के तहत आवेदन ऑफ-लाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आपको:

  • भारत सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल https://www.india.gov.in/   पर जाकर इस योजना के फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ लिखा हुआ एक लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने पर इस योजना का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
  • फॉर्म के प्रिंट को निकालकर इसमें अपना नाम, अपना पता, आधार कार्ड संख्या, राशन कार्ड संख्या, वोटर आईडी संख्या आदि जानकारी सावधानीपूर्वक भरकर आपका अकाउंट जिस बैंक में है, उसमें जमा करवाना होगा।

फॉर्म के जमा करवाने के 2 दिन के बाद आप इस योजना के पात्र बन जाएंगे।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप खोल फ्री नंबर 1800-180-1111 पर कॉल कर सकते हैं!

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किसानो के लिए 5 बड़ी योजनाए Kisan Scheme

KIsan Yojana List

भारत सरकार द्वारा शुरू किसान योजना सूचि (Kisan Yojana List) जाने किसानो कि 5 बड़ी योजनाए Farmer Schemes

किसान योजना लिस्ट Farmer Schemes List

नमस्कार दोस्तों:- आज हम आप को केंद्र सरकार द्वारा किसानो के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओ के बारे में बताने जा रहे है। केंद्र सरकार ने किसानो के लिए बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाओ की शुरुआत की है। इन योजनाओ की उद्देशय देश के किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओ का सीधा लाभ किसानो को दिया जाता है। और इन योजनाओ में सभी श्रेणी के किसानो को शामिल किया जाता है। आज हम आप को भारत सरकार द्वारा किसानो के लिए शुरू की गई उन महत्वपूर्ण योजनाओ के बारे में जानकारी दे रहे है। उन योजनाओ का लाभ किसान ऑनलाइन आवेदन कर के आसानी से उठा सकते है। तो अब हु आप को उन योजनाओ के बारे में विस्तार से बताने है।

यहा पढ़े किसानो कि 5 बड़ी मुख्य योजनाए Kisan Yojana list

कुसुम योजना Kisan Kusum Yojana

उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान के तहत देश के किसानो को फ्री बिजली व कमाई का मोका मिलता है

जिन क्षेत्र में बिजली की भारी कमी होती है, उन क्षेत्रो में किसानो को खेती करने में दिक्क्त होती है। और किसान अपने खेतो में समय पर सिंचाई नहीं कर पाते है। जिनसे उनकी फसलों को भी नुकसान होता है। सरकार उन क्षेत्रो में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए किसानो को किसान कुसुम योजना के तहत सोलर पंप उपलब्ध करती है। ताकि किसान समय पर सोलर पंप के जरीय फसलों की सिंचाई कर सके, इसके साथ किसान अपने खेत की खली पड़ी ज़मीं पर सोर ऊर्जा प्लांट लगाकर बिजली बनाकर कमाई भी कर सकते है। जिनसे इनकी कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाती है। किसान भाई, किसान कुसुम योजना के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। यहा क्लिक कर जाने

कृषि यंत्र योजना Kisan Krishi Yantr Yojana

कृषि को बढ़ावा देने व किसानो को कृषि यंत्र खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई कृषि यंत्र योजना

किसान कृषि यंत्र योजना के तहत, किसानो को कृषि यंत्रो की खरीद पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। जो किसान की श्रेणी व कृषि यंत्रो की खरीद के अनुसार दी जाती है, किसानो को यंत्रो की खरीद पर 40 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र जैसे:- ट्रेक्टर, पावर टिलर, पम्पसेट, पावर थ्रेशर, ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर व और भी बहुत सरे यंत्र जो कृषि कार्य करने में काम आते है आदि शामिल है।
किसान कृषि यंत्र योजना में सब्सिडी का लाभ कैसे मिलता है व इस योजना के लिए कैसे आवेदन किया जाता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे

Kisan Credit Card Yojana किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसानो को खेती करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC योजना

सरकार ने किसानो को खेती करने व (कृषि संबंधी खर्चों) के लिए उनकी ऋण की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के व पर्याप्‍त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से किसान आसानी से बैंक से कृषि कार्यो के लिए किसान सरलीकृत कार्यविधि के माध्‍यम से यथा आवश्‍यकता के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसान को किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। सभी किसान बड़ी आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बना सकते है। और बैंको से आसानी से काम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकते है।

PM-KMY प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

किसानो को 3000 रु महिना पेंशन देने वाली किसान मानधन योजना PM-KMY

केंद्र सरकार ने किसानो के हित को ध्यान में रखते हुए, किसानो के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना से 18 से 40 वर्ष तक के सभी किसान जुड़ सकते है और जब किसान की उम्र 60 वर्ष हो जाती है। तो किसान को हर महीना 3000रु की पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। और यदि किसी कारण वस किसान की मोत हो जाती है। तो किसान के परिवार को 1500 रु महीना पेंशन मिलती है। इस योजना में किसान को हर महीने एक एक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है।

इस योजना में किसान को उम्र के हिसाब से प्रीमियम जमा करना होता है। यदि किसान की उम्र 18 वर्ष है, तो उसे तो उसे 55 रु महीना जमा करना होता है। और यदि किसान की उम्र 40 वर्ष है और वो इस योजना से जुड़ता है तो उसे 200 रु महीना जमा करवाने होते है। जिन किसानो को प्रधानमंत्री किसान सामान निधि योजना लाभ मिल रहा है वो किसान किसान अपना प्रीमियम pm किसान योजना की राशि से भी करवा सकते है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन व अन्य जानकारी के लिए यह क्लिक करे

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सामान निधि योजना (PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA)

प्रधानमंत्री किसान सामान निधि योजना में केंद्र सरकार द्वारा कृषि योग्य जमीन वाले किसानो को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के द्वारा किसानो को सालाना 6000 रुपयों की राशि, 2000-2000 रुपयों की तीन समान किस्तों में दी जाती है।
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रमाई आवास घरकुल योजना 2020 | ऑनलाइन आवेदन | रमाई आवास घरकुल योजना लिस्ट 2020

Ramai Awas Yojana

Ramai Awas Yojana:- महाराष्ट्र सरकार ने गरीब लोगों को आवास प्रदान करने के लिए “रमाई आवास योजना” की शुरुआत की है। यह सरकार के द्वारा शुरू की गई एक हाउसिंग स्कीम है। जिसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना राज्य के जिन लोगों के पास अपना आवास नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने हेतु आर्थिक सहायता या एक फ्लैट प्रदान किया जाएगा।

रमाई आवास घरकुल योजना 2020

रमाई आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में 51 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। अब तक 13 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है और राज्य के लोगों को ये घर प्रदान भी किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक परिवार को अपना घर उपलब्ध करवाना है।

आज हम आपको रमाई आवास योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे !

रमाई आवास योजना के लिए पात्रता मापदंड

1.  इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य के स्थाई निवासी को ही इस योजना के तहत मकान प्रदान किया जाएगा।

2.  इस योजना के अंतर्गत वे परिवार ही लाभार्थियों होंगे, जिनकी वार्षिक आय 56,410 रुपए से कम है।

3.  इस योजना के तहत किसी भी परिवार में एक सरकारी कर्मचारी होता है, तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा।

4.  इस योजना के पात्र वे परिवार होंगे जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है! अगर आवदेक के पास ज़मीन है तो राज्य सरकार उसे मकान बनाने हेतु पैसा प्रदान करेगी।

रमाई आवास योजना के लिए दस्तावेज़

1.  आवेदक का आधार कार्ड.

2.  आवेदक का राशन कार्ड.

3.  आवेदक का जाति प्रमाण पत्र.

4.  आवेदक का आय प्रमाण पत्र.

5.  आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र.

6.  आवेदक के बैंक डायरी की फोटो प्रति.

7.  आवेदक का पहचान पत्र.

8.  आवेदक के दो पासपोर्ट साइज फोटो.

रमाई आवास योजना में आवदेन करने का तरीका

रमाई आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-लाइन क्षेत्रों में जबकि शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको:

●    महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://rdd.maharashtra.gov.in पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा।

●    इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा, जिसमें आपको रमाई आवास योजना आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।

●    इसके बाद इस योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा। इस आवेदन पत्र में आपको अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड संख्या, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि की जानकारी सावधानीपूर्वक भरकर सबमिट करना होगा।

●    इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करके अगले पेज का आवेदन पत्र भरना होगा।

●    इस आवेदन पत्र में आपको अपना फोटो, हस्ताक्षर, अपने बैंक खाता संख्या जानकारी और जिस क्षेत्र में आवास चाहते हैं। उसे भरकर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होगा।

इसके बाद सरकारी कार्यालयों द्वारा आपके फॉर्म को अप्रूव करने के बाद आपको आवास प्रदान हो जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु ऑफ-लाइन आवेदन करने के लिए आपको:

●    पंचायत कार्यालय से रमाई आवास योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा।

●    इस आवेदन पत्र के सभी ऑप्शन को सावधानीपूर्वक भरकर इस पर ग्रामसेवक, पटवारी और सरपंच से सत्यापित करवाना होगा।

●    जिसके बाद आवेदन पत्र को पंचायत कार्यालय में जमा करवाना होगा।

मात्र इन आसान तरीकों से आप सरकार के द्वारा मिल रहे आवास को प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आपने आवेदन कर रखा है तो रमाई आवास योजना के तहत जिन लोगों को मकान प्राप्त किया है। उनकी लिस्ट जारी की जा चुकी है, लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको रमाई आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://ramaiawaslatur.com/ पर जाना होगा।

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राजस्थान किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं को बिजली-पानी बिल पर 31 मई तक छूट

राजस्थान बिजली बिल पर 31 मई तक छूट

बिजली-पानी के दो माह के बिल स्थगित Electricity Water Bill Relief In Rajasthan

कोरोना के कहर के बीच राजस्थान सरकार ने आम लोगो, किसानो और उधोगो को बिजली पानी बिल के भुगतना सहित कई बड़ी राहत दी है। सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं और कृषि कनेक्शन पर मार्च व अप्रैल के बिलो का भुगतान 31 मई तक इस्थगित करने का निर्णय लिया है। यानि उपभोगता 2 महीनो के बिलो का भुगतान जून में कर सकेंगे। इन बिलो का भुगतान मई में जारी की जाने वाली बिलो की राशि के साथ किया जा सकेगा। यही नहीं कृषि व घरेलु श्रेणियों की सभी उपभोगता अगर 31 मई तक बिलो का भुगतान करेंगे तो उन्हें आगामी बिल की भुगतान राशि में 5% की छूट दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने ओधोगिक प्रतिस्थानो के विधुत कनेक्शन के मार्च व अप्रैल माह के उपभोग के बिल जो अप्रैल और मई में जारी होंगे, उनमे फिक्स चार्ज को लॉक डाउन अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक इस्थगित किया है। इस से लघु मध्यम व बड़ी ओधोगिक इकाइयों के करीब 1 लाख 68 हज़ार उपभोग्ताओ को बड़ी राहत मिलेगी।

बड़ी खबर:-

बिजली पानी के बिलों पर मिलेगी राहत

राजस्थान सरकार ने आम आदमी के हित में राजकीय प्रतिष्ठान व लॉक डाउन से मुक्त प्रतिष्ठानो को छोड़ कर अन्य सभी अघरेलू प्रतिष्ठान जिसमे पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरूम, दूकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल शामिल होंगे, ऐसे कई 11 लाख कनेकशनो के मार्च व अप्रैल महीनो के फिक्स चार्ज को लॉक डाउन अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक इस्थगित किया गया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना से उत्पन संकट की इस घडी में किसानो को सम्बल देने के लिए कृषि उपभोग्ताओ के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल व मई में जारी होने वाले बिलो के भुगतान को भी 31 मई 2020 तक इस्थगित किया है। इससे प्रदेश के करीब 13 लाख किसानो को लाभ मिलेगा।

किसानों की फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान करेगी राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार ने किसानो की परेशानी को देखते हुए, प्रधानमंत्री फषल बिमा योजना में अगले एक माह में सरकार 700 करोड़ रुपयों के प्रीमियम का भुगतान और करेगी। ताकि किसानो के 2019 तक के पूर्ण राज्यांस प्रीमियम का भुगतान हो सके और किसानो को लंबित क्लेम का भुगतान हो सके। पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार प्रीमियम के रूप में 2034 करोड़ रुपयों को भुगतान कर चुकी है।

इसके अलावा सरकार ने फैसला लिया है की करण संकट में राहत देने के लिये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 5 लाख किसानों को ५ किलोग्राम की दर से निशुल्क सकर मक्का बिज़ के मिनी किट वितरित किये जायेगे। इस पर करीब २५ करोड़ रुपयों का ख़र्चा होगा। राज्य की सरकार ने लघु और सीमांत किसानो को कृषि कार्यो में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए इन किसानो को कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियो से समन्वय कर फसल कटायेगी। और अन्य कृषि गतिविधियों के लिये निशुल्क टेक्टर एवम कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध करने का फैसला लिया।

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