पानी बिल

बिजली-पानी के दो माह के बिल स्थगित Electricity Water Bill Relief In Rajasthan

कोरोना के कहर के बीच राजस्थान सरकार ने आम लोगो, किसानो और उधोगो को बिजली पानी बिल के भुगतना सहित कई बड़ी राहत दी है। सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं और कृषि कनेक्शन पर मार्च व अप्रैल के बिलो का भुगतान 31 मई तक इस्थगित करने का निर्णय लिया है। यानि उपभोगता 2 महीनो के बिलो का भुगतान जून में कर सकेंगे। इन बिलो का भुगतान मई में जारी की जाने वाली बिलो की राशि के साथ किया जा सकेगा। यही नहीं कृषि व घरेलु श्रेणियों की सभी उपभोगता अगर 31 मई तक बिलो का भुगतान करेंगे तो उन्हें आगामी बिल की भुगतान राशि में 5% की छूट दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने ओधोगिक प्रतिस्थानो के विधुत कनेक्शन के मार्च व अप्रैल माह के उपभोग के बिल जो अप्रैल और मई में जारी होंगे, उनमे फिक्स चार्ज को लॉक डाउन अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक इस्थगित किया है। इस से लघु मध्यम व बड़ी ओधोगिक इकाइयों के करीब 1 लाख 68 हज़ार उपभोग्ताओ को बड़ी राहत मिलेगी।

बड़ी खबर:-

बिजली पानी के बिलों पर मिलेगी राहत

राजस्थान सरकार ने आम आदमी के हित में राजकीय प्रतिष्ठान व लॉक डाउन से मुक्त प्रतिष्ठानो को छोड़ कर अन्य सभी अघरेलू प्रतिष्ठान जिसमे पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरूम, दूकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल शामिल होंगे, ऐसे कई 11 लाख कनेकशनो के मार्च व अप्रैल महीनो के फिक्स चार्ज को लॉक डाउन अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक इस्थगित किया गया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना से उत्पन संकट की इस घडी में किसानो को सम्बल देने के लिए कृषि उपभोग्ताओ के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल व मई में जारी होने वाले बिलो के भुगतान को भी 31 मई 2020 तक इस्थगित किया है। इससे प्रदेश के करीब 13 लाख किसानो को लाभ मिलेगा।

किसानों की फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान करेगी राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार ने किसानो की परेशानी को देखते हुए, प्रधानमंत्री फषल बिमा योजना में अगले एक माह में सरकार 700 करोड़ रुपयों के प्रीमियम का भुगतान और करेगी। ताकि किसानो के 2019 तक के पूर्ण राज्यांस प्रीमियम का भुगतान हो सके और किसानो को लंबित क्लेम का भुगतान हो सके। पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार प्रीमियम के रूप में 2034 करोड़ रुपयों को भुगतान कर चुकी है।

इसके अलावा सरकार ने फैसला लिया है की करण संकट में राहत देने के लिये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 5 लाख किसानों को ५ किलोग्राम की दर से निशुल्क सकर मक्का बिज़ के मिनी किट वितरित किये जायेगे। इस पर करीब २५ करोड़ रुपयों का ख़र्चा होगा। राज्य की सरकार ने लघु और सीमांत किसानो को कृषि कार्यो में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए इन किसानो को कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियो से समन्वय कर फसल कटायेगी। और अन्य कृषि गतिविधियों के लिये निशुल्क टेक्टर एवम कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध करने का फैसला लिया।

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